hadotinews24.com

आपणों हाड़ौती आपणी खबरां

Ullu-ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन: सरकार ने अश्लील कंटेंट पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली | 25 जुलाई 2025

भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर कड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है जो कथित तौर पर अश्लील कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। इनमें Ullu, ALTT, देसी फ्लिक्स जैसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

सरकार का क्या है कहना?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म “एंटरटेनमेंट” के नाम पर अश्लीलता और अनैतिक कंटेंट परोस रहे थे, जो समाज की नैतिकता और कानून दोनों के खिलाफ है। इन पर वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से आपत्तिजनक दृश्य और संवाद दिखाए जा रहे थे, जिससे युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।

कैसे हुआ बैन?

सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर देशभर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को आदेश दिया है कि इन 25 OTT वेबसाइट्स और ऐप्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हुए बैन?

बैन की गई सूची में निम्नलिखित प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म शामिल हैं:

  • Ullu App

  • ALTT (ALT Balaji का नया वर्जन)

  • DesiFlix

  • PrimePlay

  • HotMX
  • Big shots app
  • Boomex
  • Neonx vip
  • Navrasa lite
  • Gulab app
  • Kangan app
  • Bull app
  • Show hit
  • Jalwa app

और अन्य छोटे-बड़े 20+ प्लेटफॉर्म

इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह आरोप था कि वे सेंसरशिप से बचने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का गलत फायदा उठा रहे थे।

—Ullu-ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन: सरकार ने अश्लील कंटेंट पर कसा शिकंजा

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में डिजिटल कंटेंट का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है, खासकर युवा वर्ग में। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें। सरकार के इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि अब ऑनलाइन मीडिया भी कानून के दायरे में रहेगा और अनियंत्रित अश्लीलता पर लगाम लगेगी।

क्या बोले लोग?

सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे सही कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे क्रिएटिव फ्रीडम पर हमला बता रहे हैं। लेकिन बहुमत का मानना है कि बच्चों और युवाओं की मानसिक सुरक्षा के लिए यह फैसला जरूरी था।

निष्कर्ष:
सरकार का यह कदम इंटरनेट पर फैलती अश्लीलता के खिलाफ एक सख्त संदेश है। आने वाले समय में संभव है कि सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए और स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएं।


Discover more from hadotinews24.com

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from hadotinews24.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading